अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन अब तक एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट शासन स्तर पर अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार, जांच रिपोर्ट में कुछ प्रमुख पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है, जिसके कारण कार्रवाई को लेकर मंथन जारी है।
बताया जा रहा है कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अयोध्या में कई दिनों तक जांच कर चढ़ावे के प्रबंधन और उससे संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल की। जांच के दौरान मंदिर प्रबंधन व्यवस्था, नियुक्तियों और वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। सूत्रों का दावा है कि रिपोर्ट में कथित अनियमितताओं के साथ-साथ निगरानी और प्रशासनिक स्तर पर हुई लापरवाहियों का भी उल्लेख किया गया है।
जांच के दौरान कुछ बैंक अधिकारियों तथा ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया गया है और अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट तथा शासन स्तर की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा।
इस बीच निर्माण समिति से जुड़े गोपाल राव भी चर्चाओं में बने हुए हैं। उनकी भूमिका को लेकर विभिन्न स्तरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके संबंध में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में वह कर्नाटक में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं। हालांकि, इस संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की गई है।
उधर, मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई नहीं हो सकी। समयाभाव के कारण मामला स्थगित कर दिया गया और अब 24 जून को सुनवाई संभावित है।
याचिका में मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने तथा मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय लेन-देन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से विशेष ऑडिट कराने की मांग की गई है।
अब सभी की निगाहें 24 जून को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई और एसआईटी रिपोर्ट पर शासन द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर टिकी हैं।

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