मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्तीकरण पर कांग्रेस का चुनाव आयोग में विरोध, फैसले को बताया गैरकानूनी!

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती देते हुए भारत निर्वाचन आयोग का रुख किया है और नामांकन निरस्तीकरण को तत्काल रद्द करने की मांग की है।

इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और विधि विशेषज्ञों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए दावा किया कि नामांकन खारिज करने का निर्णय चुनावी कानून और स्थापित नियमों के अनुरूप नहीं है।

बैठक के बाद कांग्रेस सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया गया है, उसके लिए कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित मामले में न तो अदालत ने संज्ञान लिया है और न ही किसी प्रकार के आरोप तय किए गए हैं। ऐसे में उसे लंबित आपराधिक प्रकरण मानकर नामांकन रद्द करना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

सिंघवी ने कहा कि चुनावी नियमों के तहत उम्मीदवारों को केवल उन्हीं मामलों का खुलासा करना होता है, जिनमें दो वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो और जिनमें अदालत द्वारा आरोप तय किए जा चुके हों। उनके अनुसार मीनाक्षी नटराजन के मामले में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं थी।

कांग्रेस ने आयोग के समक्ष यह भी तर्क रखा कि यदि शुरुआती कानूनी प्रक्रियाओं या अपूर्ण मामलों को आधार बनाकर उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए जाने लगे, तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और समान अवसर के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पार्टी नेताओं ने आयोग को पूर्व में हरियाणा और गुजरात से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के पास रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय की समीक्षा कर उसे पलटने का अधिकार है।

कांग्रेस ने आयोग से मामले में हस्तक्षेप करते हुए नामांकन निरस्तीकरण के आदेश को रद्द करने और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं अब सभी की नजरें निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उसका फैसला राज्यसभा चुनाव की दिशा तय कर सकता है।