प्रदेश में धान, ज्वार एवं बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए किसान 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए यह सुविधा भी दी गई है कि किसान अपने मोबाइल से भी पंजीयन कर सकेंगे।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीकरण करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि किसान पंजीकरण की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाईल से घर बैठे पंजीकरण कर सकेंगे। किसानों को पंजीकरण केन्द्रों में लाईन लगाकर पंजीकरण कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी।
पंजीकरण की नि:शुल्क व्यवस्था
राज्य कृषि विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, किसानों के मोबाईल से पंजीकरण करने की सुविधा के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। पंजीकरण की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीकरण केन्द्र पर तथा एमपी किसान एप पर भी की गई है।
आधार लिंक बैंक खाते में होगा भुगतान
किसान को उपज का भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। यदि कोई समस्या आती है तो पंजीयन में उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते, एयरटेल, पेटीएम पंजीयन में मान्य नहीं होंगे।
सभी कलेक्टरों को विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केंद्रों को क्रियाशील रखा जाए ताकि किसान वहां आसानी से अपना मोबाइल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सके।

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