मध्य प्रदेश की सरकार ने आचार संहिता लागू होने से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब एमपी में सरकारी कर्मचारियों को 42 की जगह 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। डीए बढ़ाने की मांग एमपी में कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे लेकिन सरकार फैसला ने नहीं ले पा रही थी।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि अभी जो 42 फीसदी महंगाई भत्ता है, उसे 46 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। सातवें वेतनमान के अनुसार एक जुलाई 2023 से इसे लागू करेंगे। सीएम ने कहा कि अभी हमारे लिए कठिन समय है। इसके बावजूद हमने अपने संसाधनों में से यह करने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ते को लेकर मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है। आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार इस पर फैसला नहीं कर पा रही थी।

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