डा. मोहन यादव नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार एक बार 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी. यह चौथी बार है जब मध्य प्रदेश सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेगी. बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश पिछले तीन महीने में चौथी बार कर्ज लेने जा रही है. इससे पहले भी मोहन सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था.
कांग्रेस ने उठाये सवाल-
मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज लेने पर कांग्रेस ने सवाल उठाये हैं. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि राज्य की अर्थव्यवस्था डांवाडोल है. बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर 5000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है. कांग्रेस को बीजेपी सरकार के फैसले पर हमला करने का मौका मिल गया है. हालांकि बीजेपी का कहना है कि गरीबों की भलाई और लोगों का स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार सीमा में रहकर काम कर रही है.
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि दो सप्ताह बाद मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज के लिए हाथ फैलाकर खड़ी हो गई है. पिछले 15 दिनों में दूसरी बार राज्य सरकार 2,500 करोड़ का कर्ज ले रही है. उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के अगस्त महीने में सरकार ने 10 हजार करोड़ का कर्ज लिया था. जबकि 6 अगस्त को ढाई हजार करोड़ के दो कर्ज लिए गए थे. फिर 27 अगस्त को 5000 करोड़ का कर्ज लिया गया था. मध्य प्रदेश पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है. अभी तक सरकार पर 3.95 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है.
मध्य प्रदेश पर बढ़ रहा है कर्ज का बोझ- कांग्रेस
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 88,450 करोड़ का कर्ज लेने वाली है. उन्होंने कहा कि इस तरह मध्य प्रदेश सरकार पर लगभग 4.50 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्ज की रकम बढ़ाने के बावजूद सरकार खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में आय के नए स्रोत पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है.
कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी नेता सचिन सक्सेना का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश की दुर्गति हो गई थी. मध्य प्रदेश अब विकासशील राज्यों में गिना जा रहा है. कांग्रेस अभी भी मुद्दाविहीन है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास की रफ्तार को रोकना चाहती है. मध्य प्रदेश की सरकार नियम और विधि संगत कार्य कर रही है.

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