MP: मदरसों को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला; अब ऐसे मदरसों की मान्यता हो जाएगी रद्द!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन सरकार ने मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी गैर-मुस्लिम बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो इसके लिए संबंधित संस्था पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के भौतिक सत्यापन का आदेश जारी किया है। इस दौरान यदि वहां फ़र्ज़ी तरीके से गैर-मुस्लिम या मुस्लिम बच्चों के नाम पाए जाते हैं या बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी जा रही होगी तो ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गैर-मुस्लिम बच्चों को मज़हबी तालीम देना गैर-कानूनी है। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि के लिए अब अभिभावक की लिखित मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। इस आदेश में संविधान की धारा 28(3) का भी हवाला दिया गया है, जो धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि प्रदेश के मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बाल आयोग ने भी इस पर चिंता जताई थी।

ऐसे मदरसों की मान्यता होगी रद्द

(1) ऐसे मदरसें जो मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, का भौतिक सत्यापन कराया जावे कि ऐसे मदरसों में शासन से अनुदान प्राप्त करने के लिए फर्जी रूप से गैर-मुस्लिम अथवा मुस्लिम बच्चों के नाम दर्ज तो नहीं है, यदि ऐसे मदरसों में फर्जी रूप से बच्चों के नाम दर्ज पाये जाते हैं तो अनुदान बंद करने, मान्यता समाप्त करने एवं उपयुक्त दाण्डिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(2) भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 28 (3) के अनुसार “राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षिणिक संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नही किया जायेगा, जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क है तो उसके सरंक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।